कोरबा निगम में सफाई ठेकेदारों का मोर्चा, 22 नवंबर से काम बंद करने की चेतावनी

छत्तीसगढ़ जनवार्ता 

आयुक्त की कार्यशैली पर उठाए सवाल, मेयर इन काउंसिल को सौंपा सामूहिक अभ्यावेदन; शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। व्यापारियों के बाद अब सफाई ठेकेदारों ने भी निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न जोनों के सफाई ठेकेदारों ने मेयर इन काउंसिल को सामूहिक अभ्यावेदन सौंपकर 22 नवंबर 2026 से सफाई कार्य बंद करने की चेतावनी दी है। इससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

ठेकेदारों ने कोरबा ग्रीन नर्सरी के सफाई ठेके निरस्त करने, राशि राजसात अथवा वसूलने और संबंधित फर्म को दो वर्ष तक निगम की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने के आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका सवाल है कि इतनी कठोर कार्रवाई किस नियम और प्रावधान के तहत की गई है? क्या संबंधित फर्म को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था और क्या नियमानुसार सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई गई?

ठेकेदारों ने विवादित आदेश पर अंतरिम राहत देने, निष्पक्ष सुनवाई करने तथा सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ाई गई कार्य अवधि 21 नवंबर को समाप्त हो रही है। यदि उनकी मांगों पर समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 22 नवंबर से सफाई कार्य बंद किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निगम के सभी जोनों में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।

व्यापारियों के बाद अब ठेकेदारों की नाराजगी

गौरतलब है कि निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय की कार्यशैली को लेकर इससे पहले जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कोरबा भी आपत्ति जता चुका है। चेंबर ने व्यापारियों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई पर चिंता व्यक्त करते हुए पहले नोटिस देने, पक्ष रखने और त्रुटियों में सुधार का अवसर देने की मांग की थी।

अब सफाई ठेकेदारों के सामूहिक विरोध ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई से पहले संबंधित पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है या नहीं।

महापौर और मंत्री की भूमिका पर भी निगाहें

इस पूरे घटनाक्रम में महापौर संजू देवी राजपूत और क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शहर की सफाई जैसी आवश्यक नागरिक सेवा पर संकट की आशंका के बीच निगम प्रशासन और निर्वाचित नगर सरकार के बीच समन्वय को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

अब निगाहें आयुक्त आशुतोष पांडेय और मेयर इन काउंसिल के निर्णय पर टिकी हैं। यदि 22 नवंबर से पहले विवाद का समाधान नहीं निकला तो इसका सीधा असर शहरवासियों पर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि ठेकेदारों की आपत्तियों पर पारदर्शी तरीके से विचार कर सफाई व्यवस्था निर्बाध बनाए रखने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं।

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