छत्तीसगढ़ जनवार्ता
लिंटल स्तर पर 525 और छत स्तर पर 120 आवास अधूरे, हितग्राहियों को सात दिन का अल्टीमेटम; लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
पाली (कोरबा)। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति को लेकर जनपद पंचायत पाली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। स्वीकृत आवासों का निर्माण समय पर पूरा कराने के लिए सरपंचों, सचिवों और रोजगार सहायकों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। वहीं निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले हितग्राहियों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर काम शुरू करने अथवा निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
जनपद पंचायत पाली क्षेत्र में योजना की स्थिति के अनुसार 258 आवासों का निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि 525 आवास लिंटल स्तर और 120 आवास छत स्तर पर अधूरे हैं। इस तरह कुल 903 आवास विभिन्न चरणों में लंबित हैं। इन आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराना जनपद प्रशासन के सामने चुनौती बना हुआ है।
पंचायतों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर
समीक्षा बैठक में सीईओ ने सभी सरपंचों और सचिवों को निर्देशित किया कि पंचायतों में संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों को शासन के निर्धारित नियमों के अनुरूप पूरा कराया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं करने की बात कही गई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पंचायत की निर्धारित जिम्मेदारी के तहत ही कराए जाने चाहिए। नियमों की अनदेखी कर ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराने अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
किस्त मिलने के बाद भी निर्माण अधूरा, हितग्राहियों को नोटिस
प्रधानमंत्री आवास योजना के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें हितग्राहियों के खातों में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय किस्त की राशि पहुंचने के बावजूद निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इसे गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को संबंधित हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए।
नोटिस में सात दिनों के भीतर आवास निर्माण शुरू करने अथवा निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
दो बैठकों से अनुपस्थित रोजगार सहायक से जवाब तलब
योजना की समीक्षा के दौरान मैदानी अमले की जवाबदेही भी तय की जा रही है। 12 नवंबर 2026 को जारी कारण बताओ नोटिस में एक रोजगार सहायक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। नोटिस के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत में वर्ष 2024-25 के स्वीकृत आवासों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा रोजगार सहायक पिछली दो समीक्षा बैठकों में बिना सूचना अनुपस्थित रहे।
इस पर उन्हें दो दिनों के भीतर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आवास निर्माण की भौतिक प्रगति और अब तक निर्माण शुरू नहीं होने के कारणों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
