छत्तीसगढ़ जनवार्ता
अरदा (कोरबा)। ग्राम पंचायत अरदा में जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक ओर ग्रामीणों द्वारा शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कराए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संबंधित जमीन को निजी भूमि बताते हुए दान में प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। इस दावे के समर्थन में ₹100 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर तैयार एक दान पत्र भी सामने आया है। दस्तावेज सामने आने के बाद अब जमीन के वास्तविक स्वामित्व और उसके हस्तांतरण की वैधानिकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आदिवासी दानदाता और गैर-आदिवासी दान प्राप्तकर्ता का मामला
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह बताया जा रहा है कि जमीन दान करने वाला व्यक्ति आदिवासी समुदाय से है, जबकि दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति गैर-आदिवासी वर्ग से संबंधित है। बताया जा रहा है कि संबंधित भूमि वनाधिकार पट्टे के अंतर्गत प्राप्त जमीन है। यदि राजस्व अभिलेखों और वनाधिकार पट्टे से इसकी पुष्टि होती है, तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है।
वनाधिकार कानून में हस्तांतरण पर स्पष्ट रोक
वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 4(4) के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्राप्त वनाधिकार वंशानुगत तो हैं, लेकिन उन्हें बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ऐसे में वनाधिकार पट्टे की जमीन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम दान करने के लिए स्टाम्प पेपर पर दस्तावेज तैयार कर देना अपने आप में वैध हस्तांतरण का आधार नहीं बन जाता।
वहीं, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) में आदिवासी भूमिस्वामी की जमीन गैर-आदिवासी को हस्तांतरित करने के संबंध में प्रतिबंध और निर्धारित शर्तों का प्रावधान है। ऐसे में जमीन की वास्तविक प्रकृति, क्षेत्र की अधिसूचना और लागू कानूनी प्रावधानों की जांच जरूरी है।
सिर्फ स्टाम्प पेपर से जमीन का मालिकाना हक बदल जाएगा?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जमीन को वनाधिकार पट्टे के तहत प्राप्त बताया जा रहा है, क्या उसका दान किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति को किया जा सकता है? क्या संबंधित जमीन का विधिवत हस्तांतरण संभव है? क्या दान पत्र तैयार करने से पहले सक्षम राजस्व अधिकारी की अनुमति ली गई है? और क्या संबंधित भूमि वास्तव में निजी स्वामित्व की है या शासकीय अभिलेखों में दर्ज है?
प्रशासनिक जांच की उठी जरूरत
ग्रामीणों के आरोपों और सामने आए दान पत्र के बीच अब निष्पक्ष राजस्व जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रशासन को चाहिए कि संबंधित खसरा नंबर, बी-1, नक्शा, वनाधिकार पट्टा, दान पत्र और भूमि के वास्तविक कब्जे की जांच कर स्थिति स्पष्ट करे। साथ ही यह भी जांच हो कि कहीं वनाधिकार कानून और आदिवासी भूमि संरक्षण संबंधी प्रावधानों को दरकिनार कर जमीन पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है।
फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासनिक जांच और आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित भूमि शासकीय है या निजी तथा प्रस्तुत दान पत्र कानून की कसौटी पर कितना वैध है।










