पूर्वमंत्री जयसिंह ने मुख्यमंत्री साय को लिखा पत्र:कहा-बालको के भारी औद्योगिक उपयोग से ध्यानचंद चौक से रिस्दी चौक तक सड़क जर्जर और खतरनाक, बालको अपने मद से कराए शीघ्र निर्माण

कोरबा छत्तीसगढ़

*कोरबा।* छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व केबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज 03 अप्रैल 2026 को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड बालको के भारी औद्योगिक उपयोग से ध्यानचंद चौक (दर्री बरॉज) से परसाभाठा चौक होते हुए रिस्दी चौक तक की सड़क अत्यंत जर्जर और खतरनाक हो चुकी है, जो आमजन के लिए संकट और असुरक्षा पैदा कर रही है।

जयसिंह अग्रवाल ने पत्र में आगे लिखा है कि उक्त सड़क का उपयोग 90 प्रतिशत से अधिक बालको प्रबंधन द्वारा किया जाता है और प्रतिदिन इस मार्ग में बालको के हजारों वाहन एल्युमिनियम पावडर, कोयला, एल्युमिनियम उत्पाद, फ्लाईएश एवं भारी मशीनरी के परिवहन हेतु दौड़ते हैं, जिसके कारण कम क्षमता से बनी सड़क जर्जर और जीवन सुरक्षा के ध्येय से अत्यंत खतरनाक हो चुकी है।

पत्र में यह भी लिखा गया है कि अत्यधिक भारी औद्योगिक वाहनों के दबाव के कारणसड़क के साथ-साथ पुलों की स्थिति भी खतरनाक और जर्जर हो रहे हैं। बालको की अनदेखी का दुष्परिणाम आम जनता भुगत रही है और लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। इस मार्ग पर स्थित बेलगिरी नाला एवं ढेंगुरनाला का पुल सहित अन्य छोटे पुल भी अत्यंत जर्जर एवं जोखिमपूर्ण स्थिति में आ गए हैं, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि वर्तमान में बालको परियोजना विस्तार के लिए 10 हजार करोड़ रूपए से अधिक का निवेश करने जा रहा है। ऐसी स्थिति में सड़कों एवं पुलों में औद्योगिक दबाव और बढ़ेगा। आपसे अपेक्षा है कि उक्त मार्ग की सड़क एवं पुल-पुलियों का निर्माण बालको अपने मद से शीघ्र करे और क्षमतानुरूप सड़क और पुल-पुलियों का पुनर्निर्माण करे। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जिला प्रशासन और बालको प्रबंधन के मध्य उच्चस्तरीय बैठक कराने आप निर्देशित करें तथा बालको उक्त कार्यों के लिए अपने मद से राशि स्वीकृत करे और उक्त कार्यों का पुनर्निर्माण करे ताकि प्रत्यक्षरूप से जुड़े यह कार्य जनसुरक्षा, जनहित और औद्योगिक हित के लिए सुरक्षा मानक तय कर सके। उन्होंने सीएम से आग्रह किया है और इस मुद्दे को शीघ्र ही संज्ञान में ले कर जिला प्रशासन को निर्देशित करें।

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